मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की व्यवस्था केन्द्रीय गृह मंत्री अमित साह को भा गई। मामला बीज वितरण की होम डिलेवरी मॉडल से जुड़ा है। केन्द्रीय गृह मंत्रलाय के आंतरिक सुरक्षा संभाग ने कोरोना काल में इस मॉडल की खूब सराहना की है। साथ ही कृषि मंत्रालय को देश के हर राज्य में बिहार की इस व्यवस्था को लागू करने का निर्देश दिया है। कृषि मंत्रालय ने इसके लिए सभी राज्यों को पत्र भेज भी दिया।
कृषि मंत्री डा. प्रेम कुमार ने कहा है कि भारत सरकार ने माना कि कोरोना महामारी के दौर में किसानों को कृषि से संबंधित सभी सुविधाएं और बीजों की होम डिलेवरी के साथ उपादानों की ऑनलाइन खरीद के लिए इस प्रकार की प्रणाली विकसित किया जाना जरूरी है। बिहार देश का पहला ऐसा राज्य है जहां इस तरह की व्यवस्था लागू की गई। कोरोना संक्रमण को देखते हुए अभी से ही रबी मौसम में बीज की व्यवस्था की तैयारी शुरू कर दी गई है। पटना तथा मगध प्रमंडल के किसानों को बीज उत्पादन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
राज्य में बीज की होम डिलेवरी की व्यवस्था गत वर्ष से शुरू की गई है। पहले इसके लिए बांका जिले का चयन किया। शुरुआत वहीं से हुई। इसके बाद धीरे-धीरे इसका विस्तार किया गया। खरीफ मौसम में बीज वितरण की होम डिलेवरी की व्यवस्था सभी राज्यों में लागू कर दी गई। अगले रबी फसल के लिए भी विभाग ने अभी आवेदन लेना शुरू कर दिया है।
राज्य में बीज वितरण की पुरानी व्यवस्था भी लागू है। किसानों को विकल्प दिया जाता है। अगर वे होम डिलेवरी चाहते हैं तो इसके तहत उनके घर तक उपलब्ध बीज पहुंचा दिया जाएगा। खास बात यह है कि विभाग इसके लिए कोई अतिरिक्त पैसा नहीं लेता है। घर पर पहुंचाने के बाद भी किसान को उतना ही भुगतान करना होता है, जितनी अनुदानित दर पर बीज की कीमत होती है।
