नई दिल्ली: कोरोना संकट के बीच सोमवार को हुई मोदी कैबनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इनमे किसानों, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और रेहड़ी-पटरी पर दुकान लगाने वालों के लिए बड़ा एलान किया गया। केंद्र सरकार के इन्ही फैसलों की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर जानकारी दी।

कैबिनेट के फैसलों पर पीएम मोदी का ट्वीट:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा, ‘पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) एक बहुत खास योजना है। देश में पहली बार सरकार ने रेहड़ी-पटरी वालों और ठेले पर सामान बेचने वालों के रोजगार के लिए लोन की व्यवस्था की है। ये योजना रेहड़ी-पटरी वालों के हित में है। यह प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए लोगों की क्षमता को बढ़ाने और कोरोना संकट के समय कारोबार को नए सिरे से खड़ा कर आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने का काम करेगी।

बता दें कि ‘पीएम स्वनिधि’ योजना से 50 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए केंद्र ने कई प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इससे संकटग्रस्त छोटे और मध्यम उद्योगों को लाभ मिलेगा, साथ ही रोजगार के अपार अवसर सृजित होंगे।

मोदी कैबिनेट में रेहड़ी और पटरी दुकानदारों के लिए योजना को मंजूरी

गौरतलब है कि कैबिनेट मीटिंग में रेहड़ी और पटरी दुकानदारों को राहत देते हुए बड़ी लोन योजना का ऐलान किया गया है। वहीं शहरी आवास मंत्रालय ने विशेष सूक्ष्म ऋण योजना की शुरूआत की है।

योजना के तहत इन दुकानदारों को मिलेगा लोन

इस योजना के तहत छोटे दुकाने चलाने वाले या रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाने वाले आसानी से लोग ले सकेंगे। यह योजना लंबे समय तक चलेगी। ऐसा कहा जा रहा है कि इस एलान से 50 लाख से ज्यादा दुकानदारों को फायदा मिलेगा। मोदी कैबिनेट की बैठक में MSMEs को लेकर भी कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए।

MSMEs को लेकर हुए कई ऐतिहासिक फैसले

MSMEs के साथ रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाने वालों के लिए भी अहम फैसले लिए गए हैं। देश भर में मौजूदा समय में छह करोड़ से ज्यादा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (MSMEs) हैं। कोरोना वायरस के बाद इस सेक्टर की अहमियत समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने MSMEs के लिए आवंटन का फैसला किया है।

20 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर पैकेज के तहत रोडमैप जारी किया है। कोरोना वायरस के चलते मुश्किल दौर का सामना कर रही MSMEs को 20 हजार करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूर किया गया है। इसमें कंपनियां लिस्ट हो कर पैसा इकट्ठा कर सकती हैं।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि MSMEs के लिए 50 हजार करोड़ रुपये के इक्विटी निवेश (Equity investment) की घोषणा की गई है। ऐसा पहली बार हुआ है। इसमें कंपनियां मार्केट मे लिस्ट हो कर पैसा इकट्ठा कर सकती हैं।

केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत के लिए कई तरह फैसले लिए गए। उन्होंने बताया कि एमएसएमई की परिभाषा को और संशोधित किया गया है।

सरकार की तरफ से चलाया जाएगा जागरूकता कार्यक्रम

इस योजना का फायदा ज्यादा से ज्यादा रेहड़ी दुकानदारों तक पहुंच सके, इसलिए सरकार की तरफ से बड़े स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से रेहड़ी पटरी दुकानदारों को लोन कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा और इसके लिए क्या शर्तें होंगी, इस बारे में बताया जाएगा।

 

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