बिजली महकमे को घाटे से उबारने की सरकार की कोशिशें अब तक नाकाम ही साबित हो रही हैं। शहरी क्षेत्रों के 30 फीसदी और ग्रामीण क्षेत्रों के 70 फीसदी विद्युत उपभोक्ता बिजली बिल का भुगतान करते ही नहीं हैं। नतजीतन, राज्य के विद्युत विभाग का घाटा 90 हजार करोड़ पहुंच गया है।
प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने ट्वीट कर यह सूचना साझा किए हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि “ विद्युत विभाग 90 हजार करोड़ रुपये के घाटे में है। शहर में 30 फीसदी और गांव में 70 फीसदी लोग बिल का भुगतान नहीं करते हैं। यूपीपीसीएल सही बिल व समय पर बिल दे, जिससे उपभोक्ता सस्ती और निर्बाध बिजली के लिए समय पर भुगतान कर सकें।
गौरतलब है कि इस घाटे से उबरने के लिए ही विभाग ने बिजली कंपनियों के निजीकरण की योजना तैयार की। जिसके तहत पूर्वाचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण की प्रक्रिया तेजी से शुरू की गई थी। कर्मचारियों के आंदोलन तथा राजस्व वसूली तथा सुधारों में व्यापक सहयोग का आश्वासन विभाग के कर्मचारी अधिकारी संगठनों के मिलने के बाद विभाग ने निजीकरण की प्रक्रिया को टाल दिया है। समझौता हुए एक महीने से अधिक हो गया है। विभागीय उच्चाधिकारियों के मुताबिक राजस्व वसूली में कोई खास सुधार नहीं है। अक्तूबर महीने में 5600 करोड़ रुपये राजस्व लक्ष्य के सापेक्ष 4000 करोड़ रुपये राजस्व की वसूली ही हो सकी।
