कमजोर तबके, निराश्रित एवं जरूरतमंद परिवारों को अब सुखी राशन सामग्री के लिए बार-बार परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब 7 दिन के बजाय 15 दिन की राशन सामग्री ( Ration ) एक साथ प्रशासन जरूरतमंदों को उपलब्ध करवाएगा। 15 किलो आटा या गेहूं, 1 लीटर खाद्य तेल, 1 किलोग्राम नमक, 2 किलोग्राम दाल एवं 2 किलोग्राम चावल के किट की सूखी राशन सामग्री निशुल्क उपलब्ध ( Dry ration material ) करवाएगी…
जयपुर। प्रदेश में कमजोर तबके, निराश्रित एवं जरूरतमंद परिवारों को अब सुखी राशन सामग्री के लिए बार-बार परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब 7 दिन के बजाय 15 दिन की राशन सामग्री ( Ration ) एक साथ प्रशासन जरूरतमंदों को उपलब्ध करवाएगा। राज्य सरकार 15 दिन के लिए चार सदस्य प्रति परिवार के आधार पर एक साथ 15 किलो आटा या गेहूं, 1 लीटर खाद्य तेल, 1 किलोग्राम नमक, 2 किलोग्राम दाल एवं 2 किलोग्राम चावल के किट की सूखी राशन सामग्री निशुल्क उपलब्ध ( Dry ration material ) करवाएगी।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश चंद्र मीणा ने बताया कि जिन परिवारों को वर्तमान में रोटेशन के आधार पर पूर्व में निर्धारित मात्रा अनुसार राशन सामग्री वितरित की जा चुकी है उन्हें जरूरत के हिसाब से नवीन मात्रा अनुसार राशन सामग्री प्रदान की जा सकेगी।
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एफसीआई ने किसानों से खरीदा 252 लाख टन गेहूं
वहीं देशव्यापी लॉकडाउन के बावजूद एक माह से कम समय में सरकारी एजेंसियों ने 252 लाख टन से ज्यादा गेहूं किसानों से खरीदा है। यह इस साल के लिए तय लक्ष्य 407 लाख टन का करीब 62 फीसदी है। इस साल 15 अप्रेल के बाद ही देश में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो पाई है। भारतीय भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई के अनुसार पूरे देश में एक दिन पहले तक गेहूं की सरकारी खरीद पूरे देश में 252.50 लाख टन हो चुकी है। हालांकि पिछले साल इस अवधि के दौरान सरकारी एजेंसियों की ओर से 298.11 लाख टन गेहूं की सरकारी खरीद हुई थी। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन के कारण इस साल चालू रबी विपणन वर्ष 2020-21 में गेहूं की सरकारी खरीद 15 अप्रेल के बाद ही आरंभ हो पाई, जबकि पिछले साल खरीद एक अप्रेल को ही शुरू हो गई थी।
